Hamro-Mobile-APP

थ्रेसहोल्डले आगामी निर्वाचन कस्तो प्रभाव पार्ला ?

 शनिबार, चैत्र १९, २०७३ | onlinenews

लक्ष्मीप्रसाद पङ्गेनी

व्यवस्थापिका संसदले २०७३ चैत्र ८ गते ३ प्रतिशत न्यूनतम मतसीमा ९थ्रेसहोल्ड० राख्ने व्यवस्थासहित राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक बहुमतले पारित गरेपछि नेपाली राजनीति एकाएक तरङ्गित हुन पुगेको छ । राष्ट्रिय दलका रुपमा मान्यता प्राप्त गर्न निश्चित मत प्राप्त गर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा दलहरुबीच लामो समयदेखि गम्भीर मतभेद रहँदै आएको थियो ।

राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत मतसहित प्रत्यक्ष निर्वाचनमा कम्तीमा एक सिट जित्नै पर्ने बाध्यकारी कानुन बनेपछि विशेषगरी साना दलहरुमा कम्पन पैदा पैदा भएको हो । साना दलहरुले न्वारनदेखिको बल लगाएर यो व्यवस्थाको विरोध गरिरहेका छन् । तर यस्तो व्यवस्था गरेर ढिलै भए पनि राजनीतिक दलहरुको घैँटामा घाम लागेको र यो अत्यन्तै सकारात्मक कार्य भएको भन्दै नेपाली जनताहरुले खुसी व्यक्त गरेको अवस्था छ ।

थ्रेसहोल्ड के हो ?
प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलको अनुसार विधायिकामा प्रतिनिधित्व गर्नका लागि कुनै राजनीतिक दलले ल्याउनुपर्ने न्यूनतम मतको प्रतिशत वा सीमाको कानुनी बन्दोबस्त नै थ्रेसहोल्ड हो । राजनीतिक प्रतिनिधित्व र विधायिकी सङ्गतिका माझ तलमेल होस, दलहरू अन्त्यहीन रूपमा विभाजित नहुन, राजनीतिक स्थिरताको प्रबद्र्धन होस् र गठबन्धनको संस्कार बनोस् भन्नेजस्ता उद्देश्यले यसको अवलम्बन गरिन्छ । डुभर्जे र लिजफार्ट जस्ता विद्वान ‘खण्डित राजनीतिक दल–प्रणालीको अभ्यास भएका मुलुकहरूका लागि र राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको सीमा बाँध्नका लागि थ्रेसहोल्ड जरुरी पर्छ’ भन्छन् ।

थ्रेसहोल्डको व्यवस्था नहुँदा विगतमा के भयो ?
थ्रेसहोल्डसम्बन्धी व्यवस्था नेपालको लागि नयाँ हो । विगतमा यस्तो व्यवस्था थिएन । २०६४ सालको संविधानसभाको चुनावमा ५४ दलहरुको सहभागिता थियो । थ्रेसहोल्डको व्यवस्था नभएकोले साना ठूला गरी ३५ दलको संविधानसभामा प्रतिनिधित्व भयो । यी ३५ दलहरुमध्ये पनि एक सिट मात्र भएका दलहरु २९ थिए । सबै दलहरुले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाए र सुविधा पनि । एक सिट हुने सत्तामा पुग्ने र धेरै सिट हुने विपक्षमा बस्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यस्तै २०७० सालको दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा ११२ दलहरुले सहभागिता जनाएकोमा ३२ दलहरुले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका थिए । दुवै निर्वाचनमा कसैको पनि बहुमत नआएकाले सरकार गिराउने र बनाउने मात्र काम भयो । एक सिट भएका दलहरुले सत्ताको च्याँखे थाप्दै संसद अबरुद्ध गर्न, संसदमा होहल्ला गर्न र तोडफोड गर्न पनि पछि परेनन् । एक सिट भए पनि सबै दललाई संसदीय दलको नेता, उपनेता र कार्यालय उपलब्ध गराउन संसद सचिवालय बाध्य भयो । केही सांसदहरु भ्रस्टाचार, अपहरण, रातो पासपोर्ट काण्ड, यौन काण्ड जस्ता आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको पाइयो । देश र जनताको लागि भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा खुद्रे दलहरु लाग्दा विकासले खासै गति लिन सकेन ।

२०६४ सालमै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ३ प्रतिशत मतसहित प्रत्यक्ष निर्वाचनमा एक सिट जित्न पर्ने थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गर्न सकेको भए निर्वाचनमा सहभागी भएका ५४ दलमध्ये जम्मा ५ दलहरुले राष्ट्रियत दलको मान्यता पाउने थिए । सायद २०७० सालको दोस्रो संविधानको निर्वाचन पनि गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन थियो होला । निर्धारित समयमै संविधान पनि निर्माण हुन्थ्यो होला । विगतको पाठ सिकेर कम्तीमा ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था २०७० सालको दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा लागू भएको भए निर्वाचनमा सहभागी भएका १२२ दलमध्ये जम्मा ४ दलले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्दथे र राज्यको ठूलो धन राशि जोगिने थियो ।

थ्रेसहोल्डले आगामी निर्वाचन कस्तो प्रभाव पार्ला ?
सरकारले २०७४ वैशाख ३१ गते घोषणा गरेको निर्वाचन स्थानीय तहको भएको र यो निर्वाचन प्रत्यक्ष हुने भएकोले थ्रेसहोल्डसम्बन्धी व्यवस्थाले यसलाई कुनै असर पार्दैन । यो व्यवस्था आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागि हो । प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकको सिट ११० मात्र छ भने प्रत्यक्षतर्फ पनि जम्मा १६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको छ । हाल निर्वाचन आयोगमा १६४ दल दर्ता भएका छन् भने करिब १ करोड ४० लाख मतदाता रहेका छन् । ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्डले अब दलहरुले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन ४ लाख २० हजारभन्दा बढी मत र प्रत्यक्षमा एक सिट जित्नुपर्ने हुन्छ । यस हिसाबले आगामी प्रतिनिधिसभामा ४ वा ५ दलले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने देखिन्छ ।

थ्रेसहोल्डसम्बन्धी यो व्यवस्थाले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन रोके पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा एक सिट पनि नजितेका दलहरुलाई सामानुपातिक सांसद पाउन रोकेको छैन । समानुपातिकमा कति मत ल्याउने दलले समानुपातिकबाट सांसद पाउने भन्ने पछि प्रतिनिधिसभासम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाई टुङ्गो लगाइने छ । यसरी समानुपातिकबाट आएका सांसदहरुको हैसियत र विचार स्वतन्त्र हुनेछ । थ्रेसहोल्ड नकटाएका दललाई संसद् सचिवालयले संसदीय दलको कार्यालय दिनुपर्दैन भने दलको नेता र प्रमुख सचेतक पनि हुने छैनन् । तर व्यक्तिगत सांसदले सांसद भत्ता र बैठक भत्ता भने प्राप्त गर्दछन् । संसदीय दलको कार्यालय, दलको नेता, प्रमुख सचेतक जस्ता सुविधाहरु अब राष्ट्रिय दलहरुले मात्र प्राप्त गदर्छन् ।

अन्य देशमा थ्रेसहोल्डको अभ्यास
संसारको राजनीतिले पनि के देखाउँछ भने सुरुमा बढी दल हुँदा रहेछन् । पछि स्थायित्व हुँदै जाँदा दलहरूको सङ्या घट्दै गइरहेको छ । भारतमै सन् १९४७ को निर्वाचनमा करिब १६ सय दलले चुनावमा भाग लिएका थिए । हाल राष्ट्रिय स्तरमा हेर्दा ३ र४ दलमात्र स्थापित छन् । जति बढी दल भए त्यति नै भद्रगोल हुँदो रहेछ । राम्रो शासन दिन झन् गार्हो हँदो रहेछ । ‘संसारमा जहाँ–जहाँ समानुपातिक व्यवस्था छ, त्यहाँ थ्रेसहोल्डको अभ्यास भइरहेको छ । अरू देशमा ०।६७ देखि १० प्रतिशतसम्म ‘थ्रेसहोल्ड’को व्यवस्था रहेको पाइन्छ । ‘इन्टर पार्लियामेन्टरी युनियन ९आईपीयु०, पर्लिन डाटाबेस’का अनुसार विश्वमा सबैभन्दा कम नेदरल्यान्डसमा ०।६७ र सबैभन्दा बढी टर्कीले १० प्रतिशतको ‘थ्रेसहोल्ड’ राखेको छ । इजरायलले १ प्रतिशतबाट बढाउँदै ३।२५ प्रतिशत पुर्याएको छ । नेपाल जस्तै मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएको अल्बानियामा २।५ प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’ रहेको छ । २ दल मिलेर संयुक्त रूपमा चुनाव उठे ४ प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’को व्यवस्था छ । जर्मनीमा ५ प्रतिशत वा जिल्ला तहमा ३ सिट जितेको हुनु पर्नेछ । इटालीमा ४ प्रतिशत, लिथुनियामा ५ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था छ । युक्रेनले ४ प्रतिशतको अभ्यास गरेको छ । हंगेरीमा ५ प्रतिशतको प्रावधान छ । रसियाले साना दलहरूको नियन्त्रण रोक्नका लागि भन्दै ‘थ्रेसहोल्ड’ प्रावधान ५ प्रतिशतबाट बढाएर ७ प्रतिशत पुर्याएको छ । चेक रिपब्लिकमा ५ प्रतिशत, डेनमार्कमा २ प्रतिशत वा एक सिट, न्युजिल्यान्डमा ५ प्रतिशत वा एक इलेक्ट्रोरल सिट, नर्वेमा ४ प्रतिशत तथा पोल्यान्डमा ५ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरिएको छ ।

अन्त्यमा, थ्रेसहोल्डको यस्तो व्यवस्थाले च्याउसरी उम्रिएका राजनीतिक दलहरुको सङ्ख्यामा अङ्कुस लगाउने, लोकप्रिय दलहरु मात्र अस्तित्वमा आउने, दलहरुबीच मोर्चाबन्दी एवं कार्यगत एकताको संस्कार विकास हुने, एक सिटे दलले पनि सत्ताको मोलमोलाई गर्ने परम्पराको अन्त्य हुने, सांसद खरिद बिक्री बन्द हुने तथा राज्यको दलहरुमाथि हुने खर्चको कटौती हुने कुरामा भने आशा गर्न सकिन्छ । अझ प्रदेशको निर्वाचन पनि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अनुसार हुने भएकोले क्षेत्रीय, जातीय दलहरुको भीडलाई रोक्न, राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गर्न तथा दलहरु माथि हुने खर्च कटौती गर्नका लागि प्रदेशसभामा पनि निश्चित थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।
(रातोपाटी)

प्रतिकृया

Add