Hamro-Mobile-APP

मानव अधिकार सम्बन्धी अवधारणा र सिद्धान्तहरु

 सोमवार, चैत्र २८, २०७३ | onlinenews

गोकुल भुजेल

मानव अधिकार भनेको के हो ?

मानव अधिकारहरुले के कारण हो भन्ने खोज्दछ र विवेक माग्दछ । मानव अधिकार भनेको हामी हौं, र हामी भनेको मानव अधिकार हो । मानव अधिकार भनेको त्यस्तो अधिकार हो, जसमा एक ब्यक्ति मानव सरह हुन्छ । हामी सबै मानव हौं, हामी सबै मानव अधिकार योग्य छौं । अधिकार विना मानव हुन सक्दैन, मानव विना अधिकार हुन सक्दैन ।
कोफी अन्नान, संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव
कार्यवाही र निष्काशनहरु जसले मौलिक स्वतन्धता, स्वतन्त्रताको अधिकार र मावन मर्यादाको हस्तक्षेप गर्ने त्यस्ता क्रियाकलाप विरुद्ध व्यक्ति र समूहहरुलाई जोगाउन कानूनी प्रत्याभूत गर्ने मानव अधिकारहरु सर्वव्यापी छन् ।

मानव अधिकारको विशेषताहरुः

मानव अधिकार भनेको कसैले दिने, किन्न सकिने, कमाइने वा पैतृकरुपले पाइने कुरो होइन । ती अधिकारहरु मानवमा सन्निहित हुन्छन् किनभने उनीहरु मानिस हुन् – मानव अधिकार प्रत्येक ब्यक्तिको अविछिन्न अधिकार हो । मानव अधिकार अविछिन्न हुन्छ, किनभने हामी अधिकार सहित जन्मेका हुन्छौं ।
मानव  अधिकारहरु सबैका लागि बराबर हुन्छ, चाहे त्यो जुनसुकै लिंग, धर्म, जाति, राजनीति, वा अन्य विचार, राष्ट्र वा सामाजिक उद्गमका जो सुकै होउन । हामी सबै स्वतन्त्र रुपमा जन्मेका हौं र मर्यदा र अधिकारमा बराबर छौं  – मानव अधिकार भनेको “विश्वब्यापी” हुन्छ । मानव अधिकार विश्वब्यापी यो अर्थमा हुन्छ कि ती अधिकारहरु संसारका सबैलाई एकै रुपमा लागू हुन्छ ।
मानव अधिकार कसैले खोस्न सकिन्न–कसैले पनि कसैलाई कुनै कारणको आधार बनाई मानव अधिकारबाट बञ्चित गर्ने अधिकार हुंदैन । मानिसहरुसंग त्यस बखत पनि मानव अधिकार हुन्छ, जुन समयमा उनीहरुको देशका कानूनहरुले मानव अधिकारलाई अंगिकार गरेको हुंदैन, अथवा ती देशहरुले मानव अधिकारको उल्लघंन गरेका हुन्छन ्– उदाहरणका लागि जब दासत्व वा दासी प्रथा चलेको देश वा समाजमा, दासीहरुलाई समेत मानव अधिकार हुन्छ, यद्यपी दासी प्रथामा मानव अधिकारको उलन्घन भएको हुन्छ – मानव अधिकार भनेको मानिसबाट “छुट्टाएर हेन”  मिल्दैन ।
सम्मान पूर्वक बाच्नका लागि, सबै मानिसहरु स्वतन्त्रता, सुरक्षा साथै उच्चस्तरको जीवन यापन गर्ने अधिकार राख्दछन्,– मानव अधिकार “अविभाज्य” हुन्छ । (HURIDOCS)

सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि          

१    परिचय
यो महासन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले २१ डिसेम्बर १०६५ को प्रस्ताव नं. २१०६ ए (xx) अनुसार पास गरी, सदस्य राष्ट्रहरुमा हस्ताक्षर र अनुमोदनको लागि खुल्ला गरेको थियो । यसको धारा १९ बमोजिम यो महासन्धि ४ जनवरी १९६९ बाट लागू भएको थियो । नेपालले यो महासन्धिलाई ३० जुन १९७१ मा अनुमोदन गरेको थियो ।  यो महासन्धिमा ३ भाग, २५ धारा ५९ उपधारा र २७ उपधारा भित्रको उपधारा रहेका छन् । यसको प्रस्तावना १४ अनुमोदन रहेको छ ।

मानव अधिकारका मुख्य सिद्धान्तहरुः

   विश्वब्यापी – मानव अधिकार सबै ठाउँका सबै मानिसहरुको हो ।  “सबै ठाउँ” “सबै मानिसहरु” भन्ने शब्द मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वब्यापी घोषणा पत्रमा प्रयोग भएको छ (UDHR) र अन्य प्रचलित मानव अधिकार दस्तावेजहरुले पनि यो सिध्दान्तको विश्व ब्यापकता देखाउँदछ । दफा २३, UDHR मा प्रयोग भएको “कुनै पनि भेदभाव विना” भन्ने अथवा “कुनै पनि प्रकारको भेदभाव बिना जस्तै जातजाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति वा अन्य बिचार, राष्ट्रिय वा सामाजिक उत्पत्ति, सम्पत्ति, जन्म, वा अन्य अवस्था” भन्ने शव्दावलीले अझ बढी जोड दिएको छ । (Status).” (Art. 2 UDHR)

अहरणीय (Inalienable) मानव अधिकार अविछिन्न हुन्छ, भन्नाले कसैको अधिकारलाई खोसेर लिन सकिन्न केही खास परिस्थितिमा बाहेक । मानव अधिकारको प्रयोगलाई सीमित गर्न वा केही मात्रामा हातमा लिने काम संकटकालमा राज्यले गर्दछ, तर यस खालका कार्यहरु अपवादमा मात्र हुन्छन नीतिनियम जस्ता हुन सक्दैनन् ।

अविभाज्यता र अन्योन्याश्रित (Indivisibility and interdependence) – अविभाज्यताले के आत्मसात गरेको हुन्छ भने मानव अधिकार भनेको मानिसको कुनै पनि अधिकार वंशजको हिसावले सानो र ठूलो भन्ने हुँदैन । आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृति अधिकारहरुलाई सम्मानित, सुरक्षित र मनन गर्दा उसको नागरिक र राजनैतिक अधिकार सरह मानिनु पर्दछ । अन्योन्याश्रित सिध्दान्त अनुसार कुनै पनि एक अधिकार प्राप्तिकालागि अन्य अधिकारहरुलाई छुट्याएर हेर्न नमिल्ने कठिनाईलाई इंकित गर्दछ । मानव अधिकार परिपूर्तिका सम्बन्धमा भरसक यस्तो प्रयास हुनु पर्दछ कि मानव अधिकार सिध्दान्त लागु गर्दा उसका सम्पूर्ण अधिकारहरु एकैसाथ प्राप्त होउन् ।

प्रमुख अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकारहरुको औजारहरु  (Instruments)

मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वब्यापी घोषणापत्र (UDHR)– सन् १९४८ मा दोश्रो विश्वयुध्द पश्चात मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वब्यापी घोषणा पत्र जारी गरियो । यसको मुख्य उद्देश्य भनेको एक ब्यक्तिको स्वतन्त्रता अधिकार जोगाउनकालागि आधारभूत न्यूनतम  अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको स्थापना गर्नु रहेको थियो । यसका प्रावधानहरुलाई आधारभूत मानिन्छन् र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतहरुमा प्रायसः संसारका सबै सरकारहरुले मान्यता दिने गरेको पाइन्छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय परम्परागत कानूनको अंश बन्दै गएको कुरा व्यापकरुपमा स्वीकारिदै छ ।
नागरिक तथा राजनैतिक अन्तराष्ट्रिय महासन्धी (ICCPR) – नागरिक तथा राजनैतिक अन्तराष्ट्रिय महासन्धिले मानिसको आधारभूत व्यक्तिगत अधिकारहरु स्थापित गर्दछ । यसमा बाँच्न पाउने अधिकार, स्वतन्त्रता, पूर्णता र सुरक्षा, गोपनीयताको अधिकार, धार्मिक र स्वतन्त्र विश्वास सम्बन्धी अधिकार, र अन्यमा स्वतन्त्र रुपमा आवत–जावत गर्न पाउने अधिकार पर्दछन् ।
आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धी (ICESCR) – यो महासन्धी अन्तर्गत नागरिकहरुको सामुहिक अधिकारहरु पर्दछन्, जसमा मजदुरसंघ खोल्ने अधिकार र शिक्षामा पहुंचको अधिकार र अन्यमा स्वास्थ्योपचार सम्बन्धी अधिकारहरु रहेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको आदिवासीहरुको अधिकार सम्बन्धी गरिको घोषणापत्र (UNDRIP)– सन् २००७ को सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाले आदिवासीहरुको अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र जारी गरेको हो । यसमा आदिवासीहरुको आत्मनिर्णयको अधिकार, जमिन सम्बन्धी अधिकार, साँधसीमाना र श्रोतसाधन माथिको अधिकार र अन्यमा विकास सम्बन्धी अधिकारहरु पर्दछन् ।

अधिकार वाला र कर्तब्य पालक (Rights holders and Duty bearers)

अधिकार वाला (Rights holders)– अधिकार वाला भनेका त्यस्ता हुन् जसले आफ्नो अधिकारको दावी (claim) गर्न सक्दछन्, र कर्तब्य पालकलाई उनीहरुको कार्यप्रति जिम्मेवार बनाउन सक्दछन् र कर्तब्य पालकले अरुको अधिकारलाई आदर गर्नु एक जिम्मेवारीको रुपमा लिइन्छ । हामी सबै मानवका रुपमा विना भेदभाव, लिंग, धर्म, जाति, राजनीति, वा अन्य विचार, राष्ट्रिय वा समाज उत्पत्तिका आधार नमानी अधिकार सम्पन्न छौं ।

कर्तब्य पालक (Duty bearers) – कर्तब्य पालक भनेका ती हुन् जसले कर्तब्यको घेराभित्र रही अधिकार वालाको अधिकारलाई आदर गर्नु, जोगाउनु र पूरागर्न कर्तब्यनिष्ठ रहने दायित्व हुन्छ । राज्यलाई पहिलो कर्तब्य पालकको रुपमा लिइन्छ र यसले आफ्नो कर्तब्य पालनको शिलशिलामा कर्तब्य भुल्न हुँदैन र उसले निजी क्षेत्रलाई ठीक पार्नका लागि आपूmले चाहेजस्तो वातावरण बनाउने खालका नीति नियमहरु बनाउन पाउँदैन ।
राज्यको दायित्व (Obligation of the State)
१. सम्मान÷आदर गर्ने दायित्व (Obligation to respect) अधिकार आदर गर्ने दायित्व पालन गर्दा राज्य र उसका सबै अंगहरु र प्रतिनिधीहरुले त्यस्ता सबै कार्यहरु गर्न मिल्दैन जसले ब्यक्ति वा समूहको अस्तित्वमा असर गर्दछ र उनीहरुको स्वतन्त्रतामा दखल पुग्दछ ।
२. अधिकार सुंरक्षा गर्ने दायित्व (Obligation to protect): यो दायित्व भित्र राज्य र यसका अंगहरुले त्यस्ता खालका आवश्यक उपायहरु अपनाउनु पर्दछ, जसले कुनै ब्यक्ति वा समूहहरुको अधिकार अन्य ब्यक्ति वा समूहहरुले हनन् गर्दा त्यस खालका ब्यक्ति वा समूहहरुलाई जोगाउन वा रोक्न सकियोस, र अन्यमा स्वतन्त्रताको निर्वाध उपभोग वा उपयोग पनि पर्दछ ।
३.अधिकार पूरा गर्ने दायित्व (Obligation to fulfill) : यो दायित्व अन्तर्गत राज्यले त्यस्तो आवश्यक संयन्त्र अपनाउनु पर्दछ, जसबाट प्रत्येक ब्यक्तिले कानूनी दायरा भित्र रहेर पनि मानव अधिकार संयन्त्रद्वारा प्रदत्त अधिकारहरुको उपयोग वा उपभोग गर्ने अवसर पाई आ–आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न सकुन, जसलाई ब्यक्तिगत प्रयासबाट प्राप्त गर्न सकिन्न ।
तर निजी क्षेत्रहरु जस्तै ः बहूअन्तराष्ट्रिय नियोगहरु समेत समाविष्ट हुन सक्दछन्, किन कि मानव अधिकार भन्नाले नागरिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक र सामाजिक अधिकारहरु जो एकआपसमा सम्बन्धित, अन्तरनिहीत र अविभाज्य रुपमा रहेका हुन्छन् । मास्ट्रिच निर्देशिका (Masrtricht Guidelines) अनुसार आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय अनुबन्ध (Covenant) को सिध्दान्तलाई विस्तृतिकरण गरी लागु गर्न सजिलो पार्नका लागि गरिएको छ, जसले राज्य र गैर राज्यलाई मानव अधिकार हनन् सम्बन्धी अवधारणालाई अझ दरिलो बनाउन मदत्त गर्दछ, यसमा विशेष जोड राज्यको भूमिकामा दिइएको छ ।
कसले मानव अधिकारको हनन् गर्दछ (Who commits human rights violations)
मानव अधिकारको हनन् भन्नाले त्यस्ता खालका क्रियाकलापहरुलाई सम्झनु पर्दछ, जो राज्यको प्रतिनिधी भएर प्रहरी अधिकृत वा प्रशासनिक कर्मचारीका रुपमा  र अन्य गैरराज्यका प्रतिनिधीहरुले राज्यले गनु पर्ने नागरिकको आदर, जोगाउने कार्य र उ प्रति पूरा गर्नु पर्ने दायित्वहरुको उलंघन गरेको खण्डमा अधिकार हनन् भएको मानिन्छ । राज्यले कतिपय मानव अधिकार हनन आपूmले कार्यवाही गरेर र गर्नुपर्नेलाई कार्यवाही नगरेर (Commission or Omission) गरिरहेको हुन्छ ।
राज्यले सिधै अधिकारको हनन् गरेको उदाहरणहरु यसले गरेका कार्यवाहीहरु हुन् । उदाहरणका लागि प्रहरीको स्वेच्छारी गिरफ्तारी र थुनामा राख्ने क्रियाकलापलाई लिन सकिन्छ, जसमा ब्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक र राजनैतिक अधिकारको हनन् भएको हुन्छ । यस्तै गरी आदिवासीहरुको सामुहिक अधिकारलाई राष्ट्रिय कानूनमा नराखिने कार्य, उनीहरुको जमिन माथिको अधिकार नदिनु, साँधसीमाना र श्रोतसाधन र पूर्व सुसूचित हुने अधिकार लागु नगर्नु जस्ता कार्यहरु राज्यले गर्नुपर्ने कार्यवाही नगरेर गरेका मानव अधिकारको हनन्का उदाहरणहरु हुन ।
राज्यले गर्नुपर्ने कार्य नगरेर मनाव अधिकार हनन गरेको उदाहरणमा उसले नागरिकको अधिकारस जोगाउने दायित्व पुरागर्न नसकेको कार्यपर्दछ । राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय कानूनहरुले राज्यलाई सर्वसाधारणको मानव अधिकार जोगाउने दायित्व सुम्पेको हुन्छ, तर राज्यले पुरा गर्न हेलच्याक्र्याई गर्यो भने राज्यले गर्नुपर्ने कार्य नगरेर गरेको मानव अधिकारको हनन् ठहर्दछ । उदाहरणका लागि राज्यले कम्पनीहरुलाई उनीहरुका कर्मचारीहरुलाई राम्रो तलब भत्ताको ब्यबस्थाकालागि दवाव दिन नसक्नु वा कम्पनीको कार्यले गर्दा स्थानीय वासिन्दालाई उनीहरु बसेको ठाउँबाट विस्थापित गर्नु र आदिवासीका पुख्र्यौली जमिनहरु उनीहरुको स्वीकृति विना ठूला कम्पनी वा कर्पोरेशनहरुलाई दिनु र त्यहाँका वासिन्दालाई सैनिक लगाई हटाउनु जस्ता सबै कार्यहरु राज्यले गरेर वा नगरेर (Omission) मानव अधिकारको हनन् गरेका घटनाहरु हुन ।
गैरराज्य क्षेत्र जस्तै कम्पनी र निजी रुपमा राखिएका सशस्त्र समुहद्वारा पनि मानव अधिकारको हनन् हुने गर्दछ । यस किसिमको मानव अधिकार हनन् भएको उदाहरणमा परियोजनाहरुले समुदायलाई परियोजना सञ्चालन गर्नका लागि उनीहरुको बसोबास क्षेत्रबाट उठाउनु र विरोध गर्दा निजी कम्पनीका रक्षकहरुले त्यहाँका मानिसहरुलाई गालीगलौज÷बेइज्जत गर्नु, कुटपिट गर्नु साथै कम्पनीद्वारा सञ्चालित खानीबाट प्रदुषण पैmलाई मानिसहरुको स्वस्थ्यमा असर पुर्याउनु जस्ता कार्यहरु पर्दछन् ।
साधारण अपराधीको हकमा, जब उनीहरुको क्रियाकलापले अर्को ब्यक्ति वा समुदायलाई उनीहरुको अधिकार उपभोग गर्नबाट बञ्चित गर्दछ भने यसलाई मानव अधिकार हनन् भएको मानिदैन । त्यस्तालाई कानून नमान्ने मानिसका रुपमा लिन सकिन्छ र राज्यले त्यस्तालाई कानून वमोजिम अपराधीका रुपमा कारवाही गर्नुपर्दछ । ९
कुनै ब्यक्तिले अपराध गरेको खण्डमा, उ गिरफ्तार हुन्छ । अदालतमा मुद्दा चलाईन्छ र अभियोग लगाईन्छ, तर राज्य आपैंmले मानव अधिकार हनन् गर्दछ भने, यस प्रयोजनका लागि एक दरो पद्धतीको आवश्यकता पर्दछ, जसले राज्यको विरुद्धमा मानव अधिकार हनन् भएको सम्बन्धमा राज्यलाई मुद्दा र अभियोग लगाउन सक्छ ।
मानव अधिकार हनन् भएको घट्नाहरुको अभिलेखिकरण र अनुगमन (Documentation and Monitoring of Human Rights Violations)
मानव अधिकार हनन्को अभिलेखिकरण भन्नाले मानव अधिकार हनन् भएका घट्नाहरुको तथ्यांक÷सूचना संकलन गर्ने कार्यलाई बुझाउँछ । अर्कोतिर अनुगमन भन्नाले कुनै पनि अवस्थामा मानव अधिकार सम्बन्धी निर्धारण गरिएको स्तर अनुसार कार्य भएका छन् या छैनन् भनी नजिकबाट हेर्ने कार्य हो ।
लेखक : गोकुल भुजेल, मानवअधिकारको क्षेत्रमा खोज अनुसन्धानमा संलग्न छन र कानूनका विद्यार्थी हुन् ।

प्रतिकृया

Add