Hamro-Mobile-APP

सार्वजनिक जग्गाका घरटहरा हट्लान ?

 आइतवार, पुस ८, २०७५ | onlinenews

रामेछाप जिल्लाको अधिकांश नगरपालिका र गाउँपालिकाका स्थानीयले सार्वजनिक जग्गा हडपेर घर टहरा निर्माण गरि बसेका छन् । कतिपय स्थानमा त सार्वजनिक जग्गामा ब्यक्तिले पक्की घर नै निर्माण गरेका छन् । रामेछाप नगरपालिकाको रामेछाप, गोकुलगंगा गाउँपालिकाको चुचुरे, खाँडादेवि गाउँपालिकाको गाल्वा, दोरम्बा गाउँपालिकाको दोरम्बा बजार, उमाकुण्ड गाउँपालिकाको बाम्ती, जिल्लाको सदरमुकाम रहेको मन्थली नगरपालिकालगायत पछिल्लो समय बजार विस्तार भइरहेको क्षेत्रमा स्थानीयद्धारा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने क्रम बढेको छ ।
२०७२ सालको भूकम्प जानु पहिले ब्यापारिक प्रयोजनको लागि केही ब्यक्तिले सार्वजनिक जग्गामा घर टहरा निर्माण गरि ब्यवसाय सञ्चालन गर्ने गरेका थिए । तर, २०७२ सालको भूकम्पपछि सुरक्षित स्थानको नाउँमा सार्वजनिक जग्गा हडपेर निजी घर निर्माण गरि बस्ती नै बसालेका छन् । सुरक्षाको बहानामा सर्वजनिक जग्गामा घर टहरा निर्माण गरेर बसेकाहरु आफ्नो घरको जमिनको सरकारले जग्गा धनी पूर्जा दिनुपर्ने माग गर्न थालेका छन् । गोकुलगंगा गाउँपालिकाको चुचुरेस्थित खरानेटारको सर्वजनिक जग्गामा ७३ घर परिवारले घर निर्माण गरेर बस्ती नै बसालेका छन् । अब उनीहरु सरकारले आफूलाई लालपूर्जा दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । त्यस्तै रामेछाप नगरपालिकाको रामेछाप बजारमै कतिपय घरहरु सडक मिचेर निर्माण गरिएका छन् । खडाँदेविको गाल्वा बजारमा त्यस्तै समस्या छ । दोरम्बा गाउँपालिकाको दोरम्बामा स्थानीय व्यक्तिले सर्वजनिक जग्गामा निर्माण गरेको घर प्रहरी चौकीले भाडामा लिएर बस्दै आएको छ । मन्थली नगरपालिकाले सडकसँग जोडिएका केही घर टहराहरु भत्काएर सडक चौँडा बनाए पनि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको क्रम भने रोकिएको छैन । अझै पनि कतिपय घरहरु सडक मिचेरै निर्माण भइरहेका छन् । सडक मिचेर निर्माण गरिएका घरहरुकै कारण सडक मापदण्डअनुसारको बन्न नसक्दा सवारी आवागमनमा समेत समस्या हुँदै आएको छ ।
स्थानीयद्धारा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने क्रम बढ्दो छ तर स्थानीय सरकार निर्णय दिन सकिरहेको छैन । स्थानीय सरकारले ठोस निर्णय दिन नसक्नुको कारण स्थानीय सरकारले लौरो पनि नभाँच्ने र शर्प पनि नमार्ने रणनीति अपनाउनु नै हो । जनप्रतिनिधिहरु अहिले पनि स्थानीयलाई चिड्याउन चाहँदैनन् । बरु उनीहरु अर्को निर्वाचनको लागि भोट सुरक्षित गर्नतिर लागिरहेका छन् । यसरी सर्वजनिक जग्गाहरु स्थानीयद्धारा अतिक्रमित हुँदै जाने र सरकार बेखबर नै रहने हो भने अबको केही दशकमा सार्वजनिक जग्गा मानव बस्तीले भरिने छन् । अहिले नै सरकारले अतिक्रमण गर्ने स्थानीय ब्यक्तिहरुलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याएर आवश्यक कारबाही गर्ने हो भने जग्गा अतिक्रमणको क्रम रोकिने छ । तर, स्थानीय सरकारले त्यो आँट गर्न सकिरहेको छैन । “रात रहयो अग्राख पलायो” भनेझै परिणामतः एक दिन सरकार र स्थानीयबीच दोहोरो झडपको अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । सरकार आँखा चिम्लिएर बस्ने हो भने त्यो अवस्था छिट्टै आउँने छ र त्यसबेला स्थानीय सरकारले ठूलो क्षति ब्यहोर्नु पर्ने छ । तसर्थ भावि दिनमा आउनसक्ने अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखेर सरकारले आश्यक कदम चाल्नु पर्ने देखिन्छ ।

प्रतिकृया

Add