Hamro-Mobile-APP

जातीय विभेद कसुरमा सिडिओलाई कारबाही गर्न दलित संगठनहरुको माग

 आइतवार, मंसिर १४, २०७७ | onlinenews

रामेछाप– एक दलित युवतीलाई जाति प्रमाणित नगरिदिएर रामेछापको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवि शर्माले जातीय विभेद गरेको भन्दै दलितसँग सम्बन्धित संघ संगठनहरुले जातीय विभेदको कसुरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमाथि कानूनी कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
दलित भएकै कारण प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले जाति प्रमाणित नगरिदिएर जातीय विभेद गरेको दलित संघ संगठनहरुको आरोप छ । रामेछापको मन्थली नगरपालिका–९ पुरानागाउँकी मीनकुमारी सेन्चुरी दलित जात प्रमाणित गर्नको लागि दुई पटकसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापमा जाँदा सेन्चुरी थर दलित समुदायमा नपर्ने भन्दै फर्काई दिएको थियो ।
सम्बन्धि वडा कार्यालयको सिफारिस सहित आवश्यक कागजात लिएर जाँदा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले सेन्चुरी थर ब्राह्मण जातिमा पर्ने भन्दै दलित जात प्रमाणित गर्न नमिल्ने बताएको मीनकुमारी सेन्चुरीले बताइन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापले जातीय विभेद गरेको र दलित जातिलाई हेपेको भन्दै दलितसँग सम्बन्धित ५ वटा संगठनहरुदले संयुक्त रुपमा विज्ञाप्ति प्रकाशित गरि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जातीय विभेद गरेको कसुरमा कानूनी कारबाही हुनुपर्ने माग गरेको हो ।

विज्ञप्तिको पूर्णपाठ सय प्रकार रहेको छ

मितिः २०७७-०८-१३

प्रेस विज्ञप्ती

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या मध्ये १३.८ प्रतिशत दलित समुदाय रहेका छन् । नेपालको समग्र व्यवस्था परिवर्तनका लागि विभिन्न कालखण्डमा भएका सशस्त्र संघर्ष र जनआन्दोलनमा समेत दलित समुदायको महत्वपूर्ण योगदान छ । राज्यप्रति पु¥याएको योगदानको इतिहासलाई स्मरण गर्दै नेपालको संविधानले दलित हकलाई मौलिक हकमा राखेको छ । नागरिकलाई अधिकार प्रदान गर्ने हिसावले नेपालको संविधानलाई दक्षिण एसियाकै अग्रगामी संविधान मानिन्छ । तर अहिलेको २१ औं शताब्दीको विज्ञान र प्रविधिको युगसँगै राज्य पुनर्सरचना भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था हुँदा पनि आफूमाथि हुने गरेका शोषण, दमन र विभेदका विरुद्ध दलित समुदायले निरन्तर संघर्ष गरिरहनु परेको छ । जातीय विभेदका कारण सयौं दलितले ज्यान गुमाएको देख्दा लाग्छ राजनैतिक व्यवस्था जति नै वदलिएपनि हिन्दुवादी समाजको चेतनामा परिवर्तन आउन अझै वाँकी रहेछ । अन्तराष्ट्रिय महासन्धी, नेपालको संविधान, ऐन, कानुनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन हुनु त कता हो कता आम नागरिक सरह राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाबाट समेत दलित समुदायलाई विञ्चित गराइएको छ । प्रकृयागत रुपमै सरल विधिबाट पाउने सुविधालाई पनि कतिपय उच्च ओहदामा रहने सरकारी अधिकारीले नै यो वा त्यो नाममा दलित समुदायलाई सास्ती दिने गरेका छन् । दलित समुदायलाई भोट वैंकको रुपमा मात्र प्रयोग गर्ने राजनीतिकले गैर दलितको भोट विग्रिने डरले दलितको मुद्धामा चुक्क पनि बोल्दैनन् । यसर्थ संविधान, ऐन, कानुनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र दलित समुदायका लागि नीति तथा कार्यक्रममा भएका सुविधा प्रदान गर्न सरकारी कर्मचारी जिम्मेवार नहुनु दुःखत कुरा हो । सरकारले दलित समुदायलााई आम नागरिक सरह आत्मसम्मान वोध गर्न आफूले इच्याएको थर राख्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । तर, यता रामेछापको मन्थली न.पा–९, पुरानागाउँ निबासी मीनकुमारी सेन्चुरीले आवश्यक प्रमाणहरु सहित रितपुर्वक निवेदन दिँदा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रामेछापले दलित प्रमाणित नगरिदिएको भन्ने विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका समाचारप्रति हामी रामेछापबासी दलित समुदायको गम्भीर ध्यानकर्षण भएको छ ।

राष्ट्रिय दलित आयोगले विश्वकर्मा, मिजार, परियार लगायत २६ जातजातिलाई दलित समुदायमा सूचिकृत गरेको छ । उल्लेखित अनुसूची अनुुसार सेन्चुरी थर विश्वकर्मा जाति भित्र पर्दछ । नेपाल सरकार, उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीस्तरको मिति २०६९÷१०÷०५ गते बसेको वैठकको निर्णय कार्यन्वयनका लागि गृह मन्त्रालयले २०६९÷१०÷७ गते सम्पूर्ण क्षेत्रीय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परिपत्र जारी गरेको छ । उक्त परिपत्रको वुदा नं. ५ मा दलित जातिका मानिसहरुलाई नागरिकता प्रदान गर्दा अन्य नागरिक सरह थर राखी नागरिकता जारी गर्न कुनै बाधा नपर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी तत्कालिन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट मिति २०७४÷०१÷१७ गते जारी गरेको परिपत्रमा समेत राष्ट्रिय दलित आयोगले दलित जाति भनी प्रमाणित गरेका सूची मध्येबाट दलित प्रमाणित गर्नु भनी उल्लेख गरिएको छ । यसरी राज्यको नीतिगत व्यवस्थालाई समेत बर्खिलाप गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विश्वकर्मा जातकी महिलालाई थरको आधारमा दलित प्रमाणित गर्न मिल्दैन भन्दै दलित माथि विभेद गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछाप र कार्यालयका जिम्मेवार कर्मचारीको रवैयाप्रति घोर भत्सर्ना गर्दै सम्बन्धित पक्षसँग जोडदार निम्न मागहरु गर्दछौं ।

मागहरु

१. दलित प्रमाणित पत्र नदिनुको कारण के ? जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रामेछापले लिखित जवाफ दिनुहुन ।
२. प्रहरी कर्मचारीको दरखास्त फारम भर्न दलित प्रमाणित प्रमाण पत्र नपाएकी मीनकुमारी सेन्चुरीको जागिरको जिम्मा, उत्पन्न मानिक तनाव र चौतर्फी असरको जिम्मा रामेछापकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रदेवी शर्माले लिनुहुन ।
३. गृह मन्त्रालयको परिपत्रलाई समेत वर्खिलाप गर्दै दलित महिलालाई दलित जाति प्रमाणित नगर्ने रामेछापकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रदेवी शर्मालाई स्पस्टिकरण माग गरी गृह मन्त्रालयले विभागीय कारबाही गर्नुहुन ।
४. नेपाल सरकारको सह–सचिव जस्तो गरिमामय सार्वजनिक पदधारण गरी दलित समुदायले पाउने सुविधामा विभेद गर्ने रामेछापकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुददेवी शर्मालाई जातीय छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन २०६८ अनुसार ५० प्रतिशत थप कानुनी कारबाही गर्न जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवद्र्धन सम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले सरकारलाई सिफारिस गर्नुहुन ।
साथै आगामी दिनमा यस्ता घटनालाई नदोहो¥याउन समेत सम्बन्धित पक्षसँग माग गर्दछौँ । साथै दलितहरुको शालीनता र अनुशासनलाई कमजोरी ठानेर दलितहरुको हक, अधिकारलाई कुण्ठित गर्न खोज्ने जो कोहि प्रति दलित समुदाय चुप लागेर नबस्ने समेत चेतावनी दिन चाहान्छौँ ।

 हस्ताक्षर कर्ताको नाम आवद्ध संस्था/संगठनको नाम पद हस्ताक्षर
१. लेख बहादुर वि.क (राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ नेपाल जिल्ला कार्यसमिति, रामेछाप अध्यक्ष )
२. कृष्ण गहतराज (नेपाल सुनचाँदी कला व्यवसायी संघ जिल्ला कार्यसमिति, रामेछाप अध्यक्ष)
३. गोपाल नेपाली (नेपाल कपडा तथा सिलाई व्यवसायी संघ जिल्ला कार्यसमिति, रामेछाप अध्यक्ष)
४. राजन सुन्दास (परियार एकता समाज, रामेछाप कोषाध्यक्ष)
५. सिताराम लोहार (समता मञ्च नेपाल, रामेछाप अध्यक्ष)

प्रतिकृया

Add