Hamro-Mobile-APP

प्रजिअ भएर रामेछापमा ११ महिना बस्दा रुद्रादेवि शर्माको ८ काण्ड

 मङ्लबार, पुस ७, २०७७ | onlinenews

सुमित श्रेष्ठ


रामेछाप– प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर २०७६ साल माघको अन्तिम साता रामेछाप आएकी रुद्रादेवि शर्मा रामेछापमा ११ महिना प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर बसिन् । रामेछाप जिल्लामा ११ महिना बस्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवि शर्माले सामान्यतय जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हैसियतमा गर्नैपर्ने कामहरुमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवि शर्माको पालामा अरु सिडिओहरुले नगरेको काम भयो भन्ने खालका काम भने भएनन् । ११ महिनाको बीचमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कसैले तारिफ गरे त कसैले आलोचना गरे त्यो स्वाभाविक कुरा हो तर रुद्रादेवि शर्मा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर रामेछाप जिल्लामा बस्दा रामेछापले विर्सन नहुने ८ वटा काण्डहरु भए ।

काण्ड नं. १ः नदि दोहनमा निर्माण ब्यवसायिसँग मिलेमतो

बगिरहेको नदिको धार परिवर्तन गर्न र नदिभित्र पसेर नदीजन्य वस्तुको उत्खनन गर्न नपाइने कानूनी ब्यवस्था छ । तर नदि दोहन हुँदा रोक्नु पर्ने र दोहन गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने नियमनकारी निकायमा रहेकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवि शर्माले नदी दोहन रोक्नुको साटो उल्दै निर्माण ब्यवसायिलाई नदि दोहनमा सहयोग गरिन् । स्थानीय सरोकारवालादेखि मन्त्रीसम्मको नदी दोहन रोक्नुपर्ने अनुरोधलाई सुनेको नसुनेकै गरिन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यकक्षको झ्यालबाट हेर्दा देखिने ठाउँमा तामाकोसी नदी दोहन भइरहँदा उनले त्यसलाई नदेखेको झै गरि चुपचाप बसिन र निर्माण ब्यवसायिको नदी दोहन कार्यलाई मौन समर्थन गरिन् । मन्थली विमानस्थल विस्तारको जिम्मेवारी पाएका निर्माण ब्यवसायिले निर्माण स्थलदेखि १७ किलोमिटर टाढाबाट ढुङ्गागिटी ल्याउने ठेक्का सम्झौतामा थियो तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवि शर्माको सहयोगमा निर्माण ब्यवसायिले आपूmलाई चाहिँने ढुङ्गा, गिटी र बालुवा विमानस्थलकै अगाडि नदी दोहन गरेर निकाले ।

काण्ड नं. २ः पेट्रोलियम पदार्थमा मिसावट गर्ने ब्यवसायिको संरक्षण

मन्थलीमा रहेको लक्ष्मी आयल स्टोर्सले पेट्रोलियम पदार्थमा मिसावट गरेको समाचार सार्वजनिक भयो । पेट्रोलमा हवाई इन्धन मिसाएको समाचार सञ्चार माध्यममा आएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवि शर्माले देखावटी रुपमा पम्प सिल गर्न लगाइन । तर त्यो सिल एक रात पनि टिकेन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट खटिएका टोलीले पेट्रोल पम्पको नोजल मात्रै सिल ग¥यो तर पेट्रोल भर्ने ट्यांकीमा सिल गरिएन । बेलुका साँझ पेट्रोल पम्पको नोजल सिल गरियो, त्यही राति नै ब्यवसायिले सिल गरिएको पम्पमा थप पेट्रोल भरे । त्यो कार्य जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मिलेमतोविना सम्भव नै थिएन । त्यसमा प्रजिअ शर्माको सेटिङ देखियो । सिल गरेको पम्पमा थप पेट्रोल भरेको समाचार आएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले बाध्य भएर पम्पको पेट्रोल भण्डार गर्ने ट्यांकीमा सिल गर्न लगाइन । पेट्रोल पम्प सिल गरियो तर सिल गरिएको पम्प खुलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी आफै ब्यवसायिजस्तै बनेर राज्यको माथिल्लो निकायमा हारगुहार गरिन् । राज्यको माथिल्लो संयन्त्रदेखि राजनीतिक दलका नेताहरुलाई समेत पावर लगाउन भ्याइन । जसको फलस्वरुप सामान्य कारबाहीमा पेट्रोल पम्प पुनः सञ्चालनमा आयो ।

काण्ड नं. ३ : बाख्रा पालन समूहले अनियमितता गरेको भनि दिएको उजुरीमा छलफल नै गर्न चाहिनन्

मन्थली नगरपालिका–९ पुरानागाउँमा रहेको थानापति बाख्रा पालन कृषक समूहले आर्थिक घोटला गरेको भनि स्थानीयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरि दिएका थिए । तर त्यस उजुरी उपर कुनै सुनुवाई नै नभएको स्थानीयको गुनासो छ । आर्थिक वर्ष २०६६÷०७७ मा संघीय सांसद विकास कोष मार्फत खोर ब्यवस्थापन तथा बजारीकरण शीर्षकमा आएको ४० लाख रुपैयाँ अनुदान रकम पारदर्शी हुनुपर्ने स्थानीयले माग गरेपछि फार्म सञ्चालक रामबाबु गिरीले फार्म ठाउँसारी गरेर मन्थली नगरपालिका–८ गाइखुरामा ल्याएका थिए । फार्म सञ्चालक गिरीले ४० लाख रुपैयाँ हिनामिना गरि फार्म ठाउँसारी गरेकाले त्यसमाथि छानविन गरिपाउँ भनि स्थानीयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए । तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यस उजुरीमाथि कुनै कारबाही नै गरेर ।

काण्ड नं. ४ः गोकुलगंगाको ठोसे खानेपानी आयोजनामा भएको अनियमिताको उजुरीमा बेवास्ता

गोकुलगंगा गाउँपालिका–२ ठोसेको खानेपानी आयोजनामामा भएको अनियमिताको बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको छ । ठोसेमा सञ्चालित विभिन्न ६ वटा खानेपानी आयोजनाहरुमा अनियमितता भएको विषयमा सञ्चार माध्यमहरुमा समाचार आएपछि खानेपानी आयोजना निर्माण पक्षले मजदुरलाई ७ लाख रुपैँया भन्दा बढी पैसा समेत भुक्तानी दियो । र, अनियमितताको बारेमा अख्यिार दुरुपयोग अनुसान्धन आयोगमा उजुरी परेको छ । उजुरीमाथि छानविन नभएसम्म काम अगाडि नबढाउन भनि निर्माण पक्षलाई पत्राचार समेत भएको अवस्था छ । काम अगाडि नबढाउन भनेको अवस्थामा आयोजना निर्माण समितिले अख्तियारको आँखा छलेर जोगिने नियतले कोरानाको महामारीबीच लुकीचोरी पूराना निर्माण सामग्रीको प्रयोग गरि देखावटी रुपमा काम देखाउन रातारात चोरीको काम गर्दा समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय मौन रहयो । ठोसे खानेपानी आयोजनाको बजेट भुक्तानी भइसकेको तर काम नभएको अवस्था हो । ठासेमा खानेपानी आयोजनाको नाममा थुप्रै खानेपानी आयोजनाहरुमा अनियमितता भएको स्थानीयको आरोप छ । एउटा खानेपानी आयोजनाको काम रातारात गरेको देखाउने र अन्य खानेपानी आयोजनाहरुको अनियमितता ढाकछोप गर्ने नीयतले गरिएको बेइमानीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मौन समर्थ गरेको पाइयो । किनभने बेइमानी गर्नेमाथि प्रशासनले कुनै कारबाहीको प्रक्रिया नै अगाडि बढाएन, बरु चुप बस्यो ।

काण्ड नं. ५ : हाइड्रोपावरसँग मिलेर स्थानीयमाथि दमन

उमाकुण्ड गाउँपालिकामा दुगर ग्रुपद्धारा सञ्चालीत होइड्रोपावरले सामाजिक उत्तरदायित्वको काम नगरि स्थानीयमाथि दादागिरी जमाइरहेको अवस्थामा स्थानीय सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग सहयोग माग्यो । स्थानीयको अस्थित्व नै नामेट हुनेगरि होइड्रोपावरले स्थानीयमाथि ज्यादती ग¥यो । स्थानीय सरकारसँग समेत हाइड्रोपावरले समन्वय गर्न चाहेन बरु स्थानीयमाथि एकोहोरो पेलान गरिरहयो । होइड्रोपावरद्धारा पीडित स्थानीयमाथि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापले पनि दमन ग¥यो । पीडामा परेका स्थानीयलाई न्याय दिलाउनुको साटो प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवि शर्माको निर्देशनमा स्थानीय निहत्था जनतामाथि प्रहरीले लाठी चार्ज समेत ग¥यो । हाइड्रोपावर निर्माण स्थलसम्म रुद्रादेवि शर्मा आफै पुगिन तर उनले त्यहाँको स्थानीयको गुनासो, पीडा सुन्न चाहिनन् । बरु उनले स्थानीयमाथि दमन गर्न हाइड्रोपावरलाई नै सहयोग गरिन् ।

काण्ड नं. ६ः कोरोनाको महामारीमा औषधी ल्याउन नगरपालिकालाई अनुमति दिइनन

कोरोनाको महामारी भइरहेको बेलामा मन्थली नगरपालिकाले डिसइन्फेक्सन औषधीलगायतका स्वास्थ्य सामग्री ल्याउनको लागि जिल्ला प्रसाशन कार्यालयमा सवारी पासको अनुमति माग्यो तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवि शर्माले मन्थली नगरपालिकालाई औषधी ल्याउनको लागि सवारी पास दिइनन् । औषधी ल्याउन नगरपालिकालाई सवारी पास नदिएपछि प्रजिअ शर्माको चौतर्फी बिरोध भएको थियो । प्रशासनले सवारी पास नदिएपछि वैकल्पिक माध्यमबाट नगरपालिकाले आवश्यक औषधी र स्वास्थ्य सामाग्री जिल्लामा झिकाएको थियो ।

काण्ड नं. ७: स्थानीय सरकारमाथि हस्तक्षेप

प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्थानीय सरकार र संघीय सरकारबीच समन्वयका लागि पूलको काम गर्ने प्रतिनिधि हो । तर प्रमुख जिल्ला अधिककारी रुद्रादेवि शर्माले जहिले पनि आपूmलाई स्थानीय सरकारभन्दा माथि राखेर हेरिन जसको कारण उनी रामेछाप जिल्लामा रहुञ्जले स्थानीय सरकारहरुसँग सम्बन्ध चिसो भएरै वित्यो । संघीय सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले स्थानीय सरकारहरुसँग समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने हो तर उनले स्थानीय सरकारमाथि शासन लाद्न खोजिन जसको कारण उनी सधैभरी विवादमा परिरहिन् ।
कोरोना महामारीको जोखिम कम भएको भन्दै मन्थली नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन गर्न विद्यालयलाई पत्राचार ग¥यो । सो पत्रको बिषयमा प्रजिअले कोरोना संक्रमणको समयमा बिद्यालय नखोल्न स्थानीय सरकारलाई निर्देशन गरिन् र यदि विद्यालय खोलेमा स्थानीय सरकारमाथि आवश्यक कारबाही गर्ने घोषणा गरिन । यो विषयमा नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरुलाई उनले पत्राचार नै गरिन् । सोही बिषयलाई लिएर मन्थली नगरपालिका प्रमुख रमेशकुमार बस्नेत र प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माको दोहोरी नै चल्यो । अन्य पालिकाहरुले पनि स्थानीय सरकारलाई सिडिओले दिएको निर्देशनको खुलेर विरोध गरे । मन्थली नगरपालिकाले प्रजिअको निर्देशनात्मक पत्रको बेवास्ता गरि सामाजिक दुरी कायम गर्दै स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर सबै सामुदायिक विद्यालयहरुको पठनपाठन सञ्चालन गर्न पत्राचार गरेपछि विद्यालयहरु नियमित सञ्चालन भए ।

काण्ड नं. ८ दलित युवतीलाई जाति प्रमाणित गरिदिन अस्वीकार

प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवि शर्माले मन्थली नगरपालिका–९ पुरानागाउँकी एक दलित युवतीलाई दलित जात प्रमाणित गर्न अस्वीकार गरिन् । विश्वकर्मा जातिमा पर्ने सेन्चुरी थरकी युवतीको जात प्रमाणित गर्न प्रजिअ शर्माले अस्वीकार गरिन् । जात प्रमाणितको लागि आवश्यक कागजात पूरा गरेर जाँदा पनि तीन पटकसम्म ती युवतीलाई सेन्चुरी थर दलितमा नभई ब्राह्मण जातीमा पर्ने भन्दै फर्काइदिइन । र, जाति प्रमाणितको लागि मन्त्रालयको सिफारिस लिएर आउन ती युवतीलाई भनिन् । तीन पटकसम्म जाँदा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जात प्रमाणित नगरिदिएपछि ती दलित युवती मिडियामा आइन । सञ्चार माध्ययमा समाचार आएपछि उनले दलित युवतीलाई जात प्रमाणित गरिदिएकी थिइन । उनले आफ्नो हर्कतलाई लुकाउन राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा समाचार बनेर प्रशारणको तयारी भइरहँदा समाचार रोक्नको लागि हारगुहार गरिन । उनले आपूmभित्र लुकेको नीयतको सक्कली रुप प्रस्तुत गरिन् ।
दलित युवतीलाई जात प्रमाणित नगरिदिएको विषयमा समाचार लेख्ने केही पत्रकारहरुलाई बोलाइन र उनीहरुलाई दपेट्ने कोसिस गरिन् । समाचार लेख्ने पत्रकारलाई गलाउने कोसिस स्वरुप उनले आफ्नो आरती गाउँले अनुहारलाई पनि प्रयोग गरेकी थिइन । पत्रकारहरुलाई बोलाएर उनले सबैको मोबाइल अफ गर्न लगाइन । त्यतिमात्र हैन छलफलकै क्रममा एक पत्रकारले फोटो चिख्दा मोवाइल नै जफत गरिन् । पत्रकारलाई धम्क्याउने कोसिस गरिन् । तर पत्रकारहरुले सत्यको पक्षमा बोलिरहे उनकोसामू डगेनन् । अन्ततः सत्य समाचारप्रति उनी झुकिन र दलित युवतीलाई जात प्रमाणित गरिदिनइन । पत्रकार उनको रवैवासँग नझुकेपछि उनले सर्त राखिन समाचार आएपछि सिडिओले जात प्रमणित गरिदियो भनेर प्रचार नगरिदिनु होला । यस्तो काम अबदेखि मबाट दोहोरिने छैन । र, म जहाँ पुग्छु त्यहाँ पनि यस्तो कार्य हुने छैन । प्रजिअ शर्माको यो विन्तीलाई पत्रकारहरुले स्वीकार गरेर जात सिफारिसको विषयलाई लिएर त्यसपछि समाचार लेखेनन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले पत्रकारलाई रेकर्ड गर्न रोक लगाए पनि एक पत्रकारले सिडिओ कार्यालयमा भएको संवादको सबै रेकर्ड गर्न भ्याएका थिए ।

 सम्बन्धित समाचारहरु

लक्ष्मी आयल स्टोर्सको कालो धन्दा, जहाजमा प्रयोग भइसकेको इन्धन पेट्रोलमा मिसाएर बिक्री, प्रशासनले लगायो पम्पमा ताला

एक रात पनि टिकेन प्रशासनको सिल

सिडिओले जात प्रमाणित नगरिदिंदा दलित कोटामा आवेदन दिन पाइनः सेन्चुरी

जातीय विभेद कसुरमा सिडिओलाई कारबाही गर्न दलित संगठनहरुको माग

विश्वकर्मा जातिमा पर्ने सेन्चुरी थर ब्राह्मण जातिमा पर्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दलित प्रमाणित गर्न मानेन

प्रतिकृया

Add