Hamro-Mobile-APP

सुनकोसी २ जलविद्युत आयोजना खारेजीको माग गर्दै माझी समुदाय आन्दोलीत

 शुक्रबार, अशोज १५, २०७८ | onlinenews

रामेछाप । सुनकोसी २ जलविद्युत आयोजना खारेजीको माग गर्दै आयोजना प्रभावित क्षेत्रका माझी समुदाय आन्दोलीत भएका छन् । सुनकोसी २ जलविद्युत आयोजनाको विरोध गर्दै आएका प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले आयोजना खारेजीको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रामेछाप र मन्थली नगरपालिकालाई ज्ञापन–पत्र बुझाएका छन् ।
उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय अन्तर्गत विद्युत विकास विभागबाट प्रस्तावित जलाशयमा आधारित ९७८ मेगावाट क्षमताको सुनकोसी २ जलविद्युत आयोजना सञ्चालन नगर्न सम्बन्धित पक्षलाई माझी समुदायले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।
आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले सुनकोसी २ जलविद्युत आयोजना विरुद्ध संघर्ष समिति बनाएर चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएका छन् । आयोजना खारेज नभए आपूmहरु जस्तोसकै आन्दोलन गर्न पनि तयार रहेको प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयको भनाई छ ।


माझी समुदायको जन्मदेखि मृत्यु संस्कारसम्म नदी अनिवार्य भएकाले आयोजना लागू हुँदा माझी समुदायको संस्कार, संस्कृति, रीतिरिवाज र परम्परा समाप्त हुने साथै माझी जातिको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने भएकाले आयोजना अन्यत्त्रै स्थानान्तरण गर्ने बागमती प्रदेश सांसद रिता माझीले सरकारसँग आग्रह गरिन । आयोजनाले जतिनै पैसा दिए पनि पैसाले माझी समुदायको भाषा, संस्कार, संस्कृति, रीतिरिवाज र परम्परा किन्न नसकिने सांसद माझीले बताइन ।
रामेछाप माझी जातिको ऐतिहासिक थाकथलो हुनुका साथै संस्कार, संस्कृति, रीतिरिवाज र परम्पराको उद्गम स्थल भएकाले यहाँको माझीलाई विस्थापित गर्नुभनेको माझी जातिनै समाप्त हुनु हो उनले भनिन् । विकासको नाममा माझी जातिको अस्तित्वनै समाप्त पार्ने आयोजना सञ्चालन हुन नहुने माझीको भनाई छ ।


सरकारले जबर्जस्ती आयोजना अगाडि बढाएमा माझी समुदाय आफ्नो संस्कार, संस्कृति, परम्परा र रीतिरिवाज संरक्षको लागि शसक्त आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने समेत सांसद माझीले चेतावनी दिइन ।
माझी समुदायको एकमात्र माग सुनकोसी २ जलविद्युत आयोजना खारेज गर्नुपर्ने रहेको संघर्ष समितिका अध्यक्ष बलबीर माझीले बताए । माझी समुदायको अस्तित्व समाप्त हुने गरि आयोजना संञ्चालन गरेमा आफ्नो थाकथालो र भूमि रक्षाको लागि जस्तोसुकै आन्दोलनमा उत्रन पनि तयार रहेको अध्यक्ष माझीले बताए । आफूहरुको मागप्रति मन्थली नगरपालिका लगायत राजनीतिक दलहरुले पनि ऐक्यबद्धता रहेको उनको भनाई छ ।
आदिबासी माझी समुदायलाई जानकारी नै नदिई आयोजना लागू गर्न खोजिएको भन्दै सरकारले जबर्जस्ती आयोजना लागू गरेमा त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणामको जिम्मेवारी पनि सरकारले नै लिनुपर्ने आदीवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषदका अध्यक्ष श्रीबहादुर माझीले बताए । आयोजना लागू हुँदा माझी जातिको भाषा, संस्कार, संस्कृति नासीने भएकाले विकासको नाममा माझी समुदायलाई विस्तापित गर्नु नहुने आदिबासी जानजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषदको धारणा रहेको पनि अध्यक्ष माझीले बताए । आयोजना लागू हूँदा ७ हजार घर परिवार विस्तापित हुने छन् भने ४ लाख मानिस प्रभावित हुने छ ।

प्रतिकृया

Add